बलौदा बाजार से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट –
छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ द्वारा गार्डन चौक में तीन सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन तहसीलदार मयंक अग्रवाल को सौंपा. अपनी मांग को लेकर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की तथा प्रति जलाकर प्रदर्शन किया.कर्मचारियों की मांग थी छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा आदेश में कर्मचारी के अहितकर विलोपित करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि बाहर किया जाए दूसरा कोविड-19 में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों का पाच लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित किया जाए एवं पैरा मेडिकल मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ता प्रदान किया जाए तीसरा राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को जुलाई 19 एवं जनवरी 2020 से 9% महँगाई भत्ता का भुगतान किया जाए
संघ का कहना है .कर्मचारी दिन रात एक कर अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात सेवाएं दे रहे हैं उन परिस्थितियों में कर्मचारियों के अहितकार निर्णय लेना असंवेदनशील एव अमानवीय है आपके द्वारा आर्थिक सहयोग की अपील पर राज्य के कर्मचारी एवं अधिकारी ने अपने 1 दिन का वेतन माह मार्च एवं मई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देकर बड़ी संवेदनशीलता का परिचय दिया है विभाग द्वारा जारी आदेश के उपरांत पूरे प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी में शासन के विरुद्ध गहन आक्रोश है शासकीय अधिकारी-कर्मचारी फाउंडेशन द्वारा 6 जून 2020 को मांग का ज्ञापन देकर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था उसके बावजूद शासन हमें हड़ताल के लिए विवश कर रहा है.
